उज्जैन रेप कांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खोली सरकार के दावों की पोल।

www.akhbarwalla.com पर हम आपको ले चलते हैं उज्जैन में हुई एक गंभीर दुष्कर्म की घटना की ओर, जिसने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना के बाद मुख्यमंत्रीमोहन यादव की सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। पटवारी का कहना है कि राज्य में अपराध की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है, और यह सरकार की नाकामी का स्पष्ट संकेत है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे इस घटना ने राजनीति में हलचल मचा दी है और क्या हैं सरकार के खिलाफ उठाए गए आरोप।

कांग्रेस का आरोप: कानून व्यवस्था में फेल सरकार

जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को महिला अपराधों में ‘नंबर वन’ बना दिया है। पटवारी के अनुसार, प्रदेश में आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ी हैं, और इस तरह की घटनाओं ने प्रदेश को अपराध की दुनिया में प्रमुख स्थान दिला दिया है।

उज्जैन में हुई दुष्कर्म की घटना

उज्जैन में हाल ही में एक महिला के साथ सरेआम दुष्कर्म की घटना ने सबको चौंका दिया। हैरानी की बात यह है कि इस दुष्कर्म की घटना का वीडियो भी बना लिया गया, लेकिन घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने महिला की मदद नहीं की। आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस घटना के माध्यम से प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर कर रही है।

मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री  शिवराज सिंह चौहान  की सरकार ने अपराधियों के हौसले को बढ़ावा दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने पिछले 10 महीने में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे सराहा जा सके। इसके बजाय, उन्होंने प्रदेश को अपराधों के मामलों में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है।

इस तरह की घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि राज्य में महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, और इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर यह विवाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और आगामी दिनों में इस मुद्दे पर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।